नई दिल्ली में पिछले साल 29 दिसंबर को हुए विवादित वार्षिक आम सभी की बैठक (एजीएम) के प्रस्तावों पर तीस हजारी कोर्ट ने रोक लगाने का फैसला सुनाया है। कोर्ट ने डीडीसीए डायरेक्टर सुधीर कुमार अग्रवाल और सदस्य सतीश कुमार नारंग की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह फैसला दिया। कोर्ट ने हालांकि एजीएम में नए ओमबड्समैन रिटायर्ड जस्टिस दीपक वर्मा की नियुक्ति के फैसले को बहाल रखा है। कोर्ट ने साथ ही डीडीसीए के विभिन्न पदों के लिए नए सिरे से चुनाव कराने का आदेश देते हुए 15 दिन के भीतर वोटिंग करने वाले पात्र सदस्यों की सूची भी सौंपने का आदेश सुनाया। पढ़ें, कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि विनोद तिहारा और राकेश बंसल खुद को डीडीसीए के क्रमश: सेक्रटरी और वाइस प्रेजिडेंट के तौर पर पेश नहीं कर सकते। आईपीएल सिर पर है और डीडीसीए में फिलहाल प्रेजिडेंट, वाइस प्रेजिडेंट, सेक्रटरी, ट्रेजरार और दो डायरेक्टर के पद पर कोई नहीं है। ऐसे में अगले कुछ दिन यहां का मैनेजमेंट कैसे काम करता है, यह देखना दिलचस्प होगा। डीडीसीए की विवादित एजीएम के दौरान कई मुद्दों को जबरन पास कराए जाने और डीडीसीए पदाधिकारियों के बीच स्टेज पर हाथापाई की खबरें आई थीं।
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