Sunday, December 13, 2020

किरेन रिजिजू ने कहा- ओलिंपिक में चीन और अमेरिका का मुकाबला अभी नहीं कर सकते December 13, 2020 at 03:50PM

खेल मंत्री किरेन रिजिजू का कहना है कि भारत ओलिंपिक में चीन और अमेरिका का मुकाबला अभी नहीं कर सकता। इन दोनों देशों का बेस बहुत बड़ा है। उनका लेवल अलग है। हम उस लेवल तक पहुंचने के लिए फाउंडेशन तैयार कर रहे हैं। हमारा लक्ष्य 2028 तक भारत को टॉप-10 देशों में शामिल कराना है। तैयारी भी शुरू कर दी है। खेल मंत्री से इंटरव्यू के मुख्य अंश...

सवालः टोक्यो ओलिंपिक में खिलाड़ियों से कितने पदक की उम्मीद है?

जवाबः खिलाड़ियों के लिए सुविधाएं बढ़ा दी गई हैं। इसलिए उम्मीद भी ज्यादा है। हालांकि मेडल का अनुमान किसी को नहीं करना चाहिए क्योंकि यह खिलाड़ी की उस दिन की फॉर्म पर निर्भर करता है। मेंटल स्टेटस, फिजिकल फिटनेस भी प्रदर्शन पर असर डालती है। उम्मीद है कि टोक्यो में खिलाड़ी पहले से ज्यादा मेडल जीतेंगे।

सवालः कोरोना के कारण कई खिलाड़ी एक साल पिछड़ गए। क्या खेलो इंडिया में उम्र को लेकर बदलाव हो सकते हैं?

जवाबः कोविड के कारण जो नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई तो हम नहीं कर सकते। इस साल होने वाले महिला अंडर-17 वर्ल्ड कप के 2022 तक स्थगित होने से कई खिलाड़ियों के सपने टूट गए। क्योंकि इस साल कुछ खिलाड़ी थीं जो 15 साल से ज्यादा उम्र की थीं। 2022 में उनकी उम्र 17 से ज्यादा हो जाएगी। वे वर्ल्ड कप नहीं खेल सकेंगी। लेकिन उनके पास अंडर-20 में खेलने का मौका रहेगा।

सवालः खेलो इंडिया के 1000 सेंटर से क्या निचले स्तर से प्रतिभा आगे ला सकेंगे?

जवाबः कम उम्र में खिलाड़ियों की प्रतिभा पहचानना जरूरी है। राज्य सरकार इन सेंटर से खिलाड़ियों की पहचान करेगी। फिर बेहतर खिलाड़ी चुनकर प्रोफेशनल एकेडमी में जाएंगे। यहां से खिलाड़ी नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में ट्रेनिंग लेंगे।

सवालः क्या साई यह नहीं कर पा रहा था?

जवाबः साई का काम ट्रेनिंग देना है। उसके पास इतने संसाधन नहीं कि गांव-गांव जाकर प्रतिभा खोज करे। साई की ताकत बढ़ा रहे हैं। प्राइवेट एकेडमी की मदद भी ले रहे हैं।

सवालः क्या फिट इंडिया मूवमेंट सफल रहा?

जवाबः फिट इंडिया मूवमेंट की अभी तो शुरुआत है। हमें लोगों की जीने की शैली में बदलाव लाना और उन्हें जागरुक करना है। हालांकि डेढ़ साल में बदलाव देखने को मिला है। फिटनेस रेटिंग 50% बढ़ी है।



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खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, हमारा लक्ष्य 2028 तक भारत को टॉप-10 देशों में शामिल कराना है।

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